चंडीगढ़: पंजाब मंत्रिमंडल ने बीते बुधवार यानी 26 फरवरी 2020 को तेलंगाना की तर्ज पर पंजाब जेल विकास बोर्ड की स्थापना करने का फैसला किया जा चुका है. वहीं जिससे कैदियों पर रचनात्मक प्रभाव डालने के उद्देश्य से उन्हें लाभदायक आर्थिक गतिविधियों में शामिल किया जाने वाला है, जो जेलों में होने वाले जुर्म कम करने में भी सहायक साबित होगा. जंहा इस बात पर प्रवक्ता ने बताया कि यह कदम जेलों में होने वाले अपराधों को कम करने के उद्देश्य के साथ-साथ कैदियों को बोर्ड द्वारा चलाईं जा रही विभिन्न गतिविधियों में शामिल कर राजस्व पैदा करने में सहायता करेगा. वहीं यह भी कहा जा रहा हैए कि बोर्ड की अध्यक्षता सीएम करेंगे और जेल मंत्री इस बोर्ड के सीनियर वाइस चेयरपर्सन और जेल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव इसके उप चेयरपर्सन होंगे. वहीं यह भी कहा जा रहा है कि इसके अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (राजस्व), अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (वित्त), सचिव कानूनी एवं वैधानिक मामले, रजिस्ट्रार जनरल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट और डायरेक्टर प्रोसीक्यूशन एंड लिटिगेशन इसके कार्यकारी सदस्य होंगे. इसके अलावा सरकार द्वारा दो गैर-सरकारी व्यक्ति नामजद किये जाएंगे, जिनमें से कम-से-कम एक महिला होगी, जिन्होंने जेल प्रशासन या जेल सुधारों के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई हो. मिली जानकारी के अनुसार इसके अलावा सरकार द्वारा दो जेल अधिकारी, जो केंद्रीय जेलों के सुपरिंटेंडेंट या इसके समकक्ष या इससे ऊपर के पद पर रहे हों, इसके सदस्य के तौर पर नामित किये जाएंगे. जेलों के डायरेक्टर जनरल /जेलों के अतिरिक्त डायरेक्टर जनरल इस बोर्ड के सदस्य सचिव होंगे.करोड़ों में हो रही तेलंगाना सरकार को कमाई: जंहा इस बात का पता चला है कि पंजाब जेल विभाग ने तेलंगाना राज्य की तर्ज पर पंजाब विकास बोर्ड की स्थापना के लिए प्रस्ताव तैयार किया है. विभाजन के बाद तेलंगाना राज्य ने आंध्र प्रदेश जेल विकास बोर्ड को अपना लिया, जिसकी स्थापना 2001 में की गई थी. तेलंगाना राज्य जेल विकास बोर्ड कई आर्थिक गतिविधियां करवा रहा है, जिन्होंने अपराधियों में वास्तव में व्यवहार में लाया.